सरकारी अधिकारी ही उपाधी भारदस्त वाटत असली तरी सत्ताधारी, विरोधक, प्रसार माध्यमे, पुढारी, सामाजिक कार्यकर्ते अशा अनेक घटकांसाठी खरे तर ते ‘सॉफ्ट टार्गेट’ असते. कारण, कोणत्याही चांगल्या कामाचे श्रेय जाते सरकारकडे आणि काम बिघडले तर खापर मात्र फोडले जाते प्रशासनावर. संबंधित निर्णय किंवा योजना चांगली होती, पण प्रशासन कुचकामी ठरल्याने त्याची वाट लागली असा सर्वसाधारण मतप्रवाह असतो. अशी टिप्पणी करणे सोपे असले तरी प्रत्यक्षात विविध प्रकारच्या दबावांना, राजकारणाला, हितसंबंधियांच्या कट-कारस्थानांना तोंड देत आणि अनेकविध लाभांना तसेच आमिषांना दूर लोटत निर्णयाची अंमलबजावणी करणे महामुष्किल काम. शिवाय हे करताना सतत प्रशासनाच्या मजबूत पोलादी चौकटीचे भानही बाळगावे लागते. साहजिकच बहुतेकजण प्रवाहप्रतीत होत सत्ताधाऱ्यांचे वा वरिष्ठांचे ‘होयबा’ होणे पसंत करतात आणि स्वत:चे उखळही पांढरे करून घेतात. मात्र काही जिगरबाज अधिकारी प्रशासकीय यंत्रणेत राहूनच या अ-व्यवस्थेविरोधात झगडा पुकारतात. व्यापक जनहीत डोळ्यासमोर ठेवून न्याय्य हक्कांसाठी झगडणाऱ्या अशा मोजक्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या जिवावरच प्रशासनाचा गाडा पुढे सरकत असतो. दोन दशकांहून अधिक काळच्या पत्रकारितेत या सगळ्याची जवळून झालेली ओळख आणि सुमारे पावणेदोन वर्षे मंत्रालयात राजपत्रित अधिकारी म्हणून काम करताना ‘आतून’ घेतलेला प्रत्यक्ष अनुभव याची गुंफण करत एका वेगळ्या विषयाची केलेली ही मांडणी..