५५ प्रश्नांची नेमकी उत्तरं, आणि आणखीही पुष्कळ... सरकारी धोरणं वेळोवेळी जाहीर होत असतातच की. मग नव्या शैक्षणिक धोरणाचा यंदाच एवढा गवगवा कशासाठी? ही फक्त सरकारी प्रसिद्धीची युक्ती? की त्यात खरंच आहे काही उपयुक्त? कुणाचा काय फायदा होणार यातून? शिक्षकांना काही लाभ मिळणार की कामंच वाढणार फक्त? आमच्या मुलांचं खरंच काही कल्याण होणारे का? भाषांची संख्या वाढवणार का? पदवी परीक्षा तीनऐवजी चार वर्षांची? कशासाठी? क्रेडिट पॉलिसी फार किचकट नाही का वाटत? ‘मेजर, मायनर, कौशल्ये, व्होकेशनल' अशा वेगवेगळ्या श्रेणीत विषय विभागले आहेत ते का? १० ± २ ± ३ ऐवजी ५ ± ३ ± ३ ± ४ हा नवा पॅटर्न आणलाय. यातून गोंधळ वाढणार की काही पदरात पडणार? पालकांनी नक्की करायचं तरी काय? नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी २०२०) यंदापासून अमलात येतंय, अशा वेळी शिक्षणातल्या सगळ्या घटकांना पडणा-या तब्बल ५५ प्रश्नांची नेमकी उत्तरं देणारं, शिक्षणतज्ज्ञांनी लिहिलेलं मोलाचं पुस्तक.