‘(फाळणीनंतर) पाकिस्तानातील हिंदूंची स्थिती नाझी जर्मनीतील ज्यूंसारखी होईल. ‘(भारत आणि पाकिस्तान या) दोन्ही देशांनी हे मान्य करावे की, आपल्या देशातील धार्मिक व सांस्कृतिक अल्पसंख्याकांना दुस-या देशात स्थलांतरित होण्याची इच्छा व्यक्त करण्याचा हक्क राहील... अशा स्थलांतराच्या विरुद्ध असणारे सर्व कायदे व नियम रद्द व शून्यवत होतील... ‘ही योजना नेमकेपणाने व्याख्या केलेल्या अशा काही अल्पसंख्याकांपुरतीच मर्यादित केली पाहिजे की, जे धार्मिक किंवा सांस्कृतिक भिन्नत्वाच्या कारणांमुळे निश्चितपणे भेदभावाचे किंवा पक्षपाताचे बळी ठरणारे आहेत... ‘पहिली पाच वर्षे ही योजना आयोगामार्फत सरकारी मदतीने व खर्चाने होईल... ह्या कालमर्यादेनंतर स्थलांतर करायचे असेल, तर त्यांना सरकारी मदतीशिवाय व स्वत:च्या खर्चाने कधीही स्थलांतर करण्याचे स्वातंत्र्य राहील.' डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारताच्या सहा शेजारी देशांमधील ठरावीक व्यक्तींना भारताचे नागरिकत्व ज्या कायद्याने मिळू शकते, त्या नव्या कायद्याच्या विविध पैलूंचा वेध घेणारे -